Dana Milbank of the Washington Post warns readers that “Rick Perry is no libertarian.” Good point. Now if only the Post had warned voters about Barack Obama back in 2007. And alas, Milbank could be kept busy for the next few weeks writing about presidential candidates who are “no libertarian.”
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More Confusion, Now From the F.T.
Yesterday, the Wall Street Journal’s editorial endorsed IMF managing director Christine Lagarde’s call to recapitalize Europe’s banks. Today, the Financial Times’ leader, “Ugly truths from a bold Lagarde” showers Ms. Lagarde’s proposal with praise.
The F.T. speculates that “Perhaps Ms. Lagarde has seen the light with new advisers.” There is evidence to suggest that this conjecture is not true. In July 2011, when the IMF filed its Article IV consultation report on Mexico, the IMF made clear that increasing banks’ capital-asset ratios would act as a drag on Mexico’s money supply and economic growth. In consequence, the IMF counseled Mexico to call a “time out” on increasing banks’ capital-asset ratios. Contrary to the F.T.‘s conjecture, the IMF (or at least important elements within the IMF) hold views that directly contradict Ms. Lagarde’s.
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More on the Ex-Im Bank
But I realize that my recent call to “X Out the Ex-Im Bank” will be facing some very entrenched interests in Washington, and some well-funded lobby groups. The Bank has historically attracted bipartisan support, and a renewal of its charter sailed through the House Committee on Financial Services earlier this year. The Washington establishment loves this program.
My friend and long-time Ex-Im Bank supporter Gary Hufbauer of the Peterson Institute for International Economics published a critique a few weeks ago of my analysis, and calls for a doubling of Ex-Im’s authorization cap (from $100 billion to $200 billion). His piece is a fair characterization of my arguments, and at least Gary tries to counter them with actual facts and analysis (not always a given in an increasingly poisonous trade policy environment). But it seems to me that Gary focuses his critique on my assessment of the effectiveness of the Bank. That’s fair enough, of course, but I tried in my paper to make the point that the efficiency or efficacy of the Ex-Im Bank’s activities is kind of irrelevant. The important point, which Gary did not address, is that it is simply not the proper role of the federal government to be in this business at all, even if they can operate “efficiently” (which I do not concede in any case). Where in the Constitution is the federal government authorized to be involved in the export credit business (a business, by the way, that benefits mainly large, profitable companies)?
My opposition to the Bank, in other words, is at a more fundamental level. On an empirical level—and this is where Gary’s critique is focused—can markets work well enough in trade finance, and if not, can government intervention work better? Gary points to the Bank’s low default rate as evidence that private markets are missing good opportunities:
These figures suggest that the Ex-Im Bank plays a large role in facilitating exports to countries that encounter reluctance from private banks but nonetheless are not ‘bad risks.” Judging by its low default rate, the Ex-Im Bank’s risk assessment seems more correct than the private market.
But I would argue that its low default rate suggests the Ex-Im Bank’s backing is unnecessary. We don’t know that private credit wasn’t available to finance those exports. And even if it wasn’t, private credit not always being available on terms that the trading partners would like does not necessarily signify market failure. So a finance company missed an opportunity that may have paid out. So what? Maybe they had even better opportunities available to them that we (and bureaucratic Washington) don’t know about, or they simply wanted to hold on to their capital for future investment or to meet new reserve standards. The would-be exporter might miss out, but government intervention to direct that private capital (either through mandates, or siphoning it through the Ex-Im Bank) would come at another producer’s or bank shareholders’ expense.
Gary argues that:
Ex-Im’s capability should be strengthened so that the United States can respond when official finance offered by other countries violates the principles of fair competition…Successful multilateral negotiations…are certainly a superior option to tit-for-tat retaliation…[but]…without sufficient leverage…it is difficult to see what will bring China and India to the negotiating table.
But will China and India (and others) see higher Ex-Im funding as “leverage” to bring them to the table, or will it be seen as just the next step in the escalating arms race of subsidized export credit? I suspect, and fear, the latter.
Gary rejects my call to dismantle the Ex-Im Bank, and in fact suggests the government increase the scope of Ex-Im financing to cover 5 percent (rather than the current 2 percent) of total U.S.exports. That seems pretty arbitrary to me. Why stop at 5 percent? Heck, with the Ex-Im Bank being “self-financing” and all, why not go for 100 percent?
Lastly, Gary repudiates my “orthodox free-market reasoning” and the suggestion, attributed to me, that “… the dollar exchange rate alone determines the volume of U.S. exports or the size of the U.S. trade deficit.” Exchange rates do not equilibrate to keep trade balances at zero, but to keep them in line with the savings and investment balance. The United States has been running persistent deficits because savings has fallen short of investment for many years.
Similarly, Gary takes issue with my analysis on the net effect of Ex-Im financing on jobs:
…nor do we agree that free markets are sufficiently self- regulating to ensure a constant and low rate of unemployment…If [that proposition] described the American economy, the United States [unemployment would not be stuck at 9 percent-plus.
Here Gary seems to ignore the many interventions in labor markets that can keep unemployment high, no matter what the exchange rate. I’m certainly not under any illusions that the U.S. economy would be totally free market were it not for the existence of the Ex-Im Bank, and I don’t think my paper implied that, either.
Gary and I, not to mention others who study the Ex-Im Bank, will no doubt continue to debate these issues as the Ex-Im Bank’s charter expiry date comes closer.
Confusion over Confusion
On August 29th, I penned “Lagarde Confused, Again.” In it, I argued that Christine Lagarde, the new managing director of the International Monetary Fund, misdiagnosed Europe’s banking crisis.
Ms. Lagarde’s assertion that Europe’s banks “need urgent recapitalization” is based on faulty economics. While the higher capital-asset ratios that Ms. Lagarde extols are intended to strengthen banks (and economies), higher ratios destroy money and are “deflationary.” This is not what a struggling Europe needs. Indeed, higher capital-asset ratios imposed on Europe’s banks at this juncture would virtually ensure that Euroland would take another dive. In consequence, some of the banks that were made “safer” by Ms. Lagarde’s medicine would go to the wall.
Today, the Wall Street Journal’s lead editorial “A TARP for Europe?” adds to the confusion by enthusiastically endorsing Ms. Lagarde’s prescription.
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Federal Spending Hits $4.1 Trillion
If you looked at the new CBO report on the budget, you may have noticed that federal spending this year will be $3.6 trillion.
In fact, federal spending this year will top $4 trillion. But virtually all reporters and budget wonks (including me) routinely use the lower number when discussing total federal spending. I don’t think the higher $4 trillion number even appears anywhere in the CBO report.
The $3.6 trillion figure is “net” outlays. But “gross” outlays, or total spending, is quite a bit higher. The difference is caused by “offsetting collections” and “offsetting receipts.” These are revenue inflows to the government that are netted against spending at the program level, agency level, or government-wide level. Some examples are national park fees, Medicare premiums, and royalties earned on mineral deposits. There are hundreds of these cash inflows to the government that offset reported spending.
Details on these revenue offsets can be found in Chapter 16 of OMB’s Analytical Perspectives (pdf). In fiscal year 2010, net federal outlays were $3.456 trillion, but gross outlays were $4.057 trillion. Thus, gross outlays were 17 percent larger than widely reported net outlays.
In FY 2011, OMB expects gross outlays to be about 15 percent larger than net outlays. Thus, gross outlays this year will be $4.1 trillion, compared to net outlays of $3.6 trillion. As a share of GDP, gross outlays will be about 27.3 percent of GDP, compared to net outlays of 23.8 percent.
Accounting for offsets in this manner is a long-standing convention, but it is one of the sneaky ways that Washington tries to hide its large intrusion into the economy. Certainly, the CBO and OMB should include more prominent presentations of gross outlays in their regular budget updates.
For citizens and reporters, a rule-of-thumb to remember is that total federal spending is 3 to 4 percentage points of GDP larger than usually reported by officials.
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Nearly Two-Thirds of ObamaCare’s Supposed Beneficiaries Think It Won’t Help Them
Here are a few takeaways from the Kaiser Family Foundation’s most recent monthly poll.
1. Nearly Two Thirds of ObamaCare’s Supposed Beneficiaries Think It Won’t Help Them.
ObamaCare’s actual beneficiaries are politicians, government bureaucrats, insurance companies, drug manufacturers, etc.—but that’s another blog post for another time.
The law’s supposed beneficiaries are the uninsured. Yet 61 percent of them think the law will either not help them or will hurt them (see pie chart below). The main takeaway: Congress can repeal ObamaCare and its supposed beneficiaries won’t even care.
2. Some of the Uninsured Who Think ObamaCare Will Help Them Are Wrong.
One respondent said that under ObamaCare, you “can go to the doctor with no problems, unlike now you have to worry about insurance and bills.” Yeah. Good luck with that.
3. ObamaCare Is Less Popular than Ever.
In August 2011, support for ObamaCare hit an all-time low in the KFF poll:
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ObamaCare Less Popular than Pollster.com Suggests
From time to time, I’ve posted Pollster.com’s trend estimate of all polls gauging public opinion on ObamaCare. It’s a great little tool. But recently, I noticed something.
The Kaiser Family Foundation’s monthly tracking poll not only finds the most support for ObamaCare, but it also gets disproportionate weight in the Pollster.com trend estimate, simply because KFF polls the public on ObamaCare more frequently than others. Since President Obama signed the law on March 23, 2010, KFF has polled this question more often than the next two most frequent polls combined. That makes the gap between opposition and support smaller than it would be if KFF conducted its poll as frequently as other groups conduct theirs (or vice versa).
To illustrate, here’s what the trend estimate looks like incorporating all polls. As of this month, opposition leads support by 7.3 percent (45.3 percent opposed to ObamaCare vs. 38 percent in favor).
Here’s what the same graph looks like when we exclude the KFF polls. The margin of opposition nearly doubles to 13.9 percent (49.9 percent opposed vs. 36 percent in favor).
Of course, this graph gives the KFF poll zero weight, which is unfair. But it shows that if all polls received equal weight, opposition to ObamaCare could easily lead support by 10 percentage points or more.