Jeff Eisenach and Adam Thierer have a great essay in The American honoring the 50th anniversary of Ronald Coase’s article “The Federal Communications Commission.” It’s timely given the FCC’s proposal to establish public utility-style regulation of the Internet under the banner “net neutrality,” and it’s a good general warning to Neo-Progressives who “see market failure as the source of most problems, and government as the centerpiece of most solutions.”
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The Church of Global Warming
Novelist Michael Crichton said that environmentalism had all the trappings of a religion: “Eden, the fall of man, the loss of grace, the coming doomsday.” I never took such claims entirely seriously. But then I heard this statement from a Montana writer, Jim Robbins, interviewed by the “sustainability reporters” of government-funded Marketplace Radio:
There’s a saying that there are no atheists in foxholes. I think there’s something along that line happening here. I mean, there are still some people who refuse to believe it. But I think there’s been an erosion of that disbelief and it’s changed pretty dramatically.
Darned if he isn’t using terms like “atheists” and “disbelief” in a discussion of global warming. Almost as if he were, you know, a theologian.
Reporter Sarah Gardner, by the way, says that “in my own lifetime, average temperatures in this country have gone up more than 2 degrees.” That doesn’t sound like that much — maybe like moving from Washington to Richmond? But anyway, unless Sarah is about 200 years old, she seems to be exaggerating.
For a different view of global warming — not that of an atheist or even a skeptic, just a non-fundamentalist or non-apocalyptic — see this short paper or this book by climatologist Pat Michaels.
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Chávez Declares Socialism the ‘Kingdom of God’
A new poll in Venezuela shows that President Hugo Chávez’s approval ratings have fallen from about 60 percent early this year to 46 percent now. Likewise his disapproval ratings have increased from about 30 percent earlier in the year to 46 percent now, and 59 percent of those polled view the country’s situation negatively.
Despite having received upwards of $800 billion in revenues during Chávez’s ten years in power, the government is doing a dismal job of carrying out its proper functions—such as controlling crime or corruption—and public administration in other areas is deteriorating. Chávez recently announced regular cuts in electricity and water provision. (These issues will be discussed in an upcoming Cato forum on Venezuela on November 10.)
As domestic conditions deteriorate, Chávez is apparently feeling more empowered, or at least feels the need to continue his relentless accumulation of power. Today, El Universal, a Venezuelan daily, reports that Chávez has announced that he can expropriate private enterprises at will because he was given that power by the people. Why worry about the rule of law when you have the ability to interpret the will of the people? Chávez’s comments reported today should dispel any doubts that he considers himself a savior to his country:
Every day I’m more of a revolutionary, every day I’m more socialist… I’m going to take Venezuela toward socialism, with the people and the workers…The revolution is not negotiable, socialism is not negotiable, because every day I’m more convinced that socialism is the kingdom of God on earth. That is what Christ came to announce.
Matthew Hoh: A Great American Patriot
Former Marine captain Matthew Hoh became the first U.S. official known to resign in protest over the Afghan war. His letter of resignation echoes some arguments I have made earlier this year, namely, that what we are witnessing is a local and regional ethnic Pashtun population fighting against what they perceive to be a foreign occupation of their region; that our current strategy does not answer why and to what end we are pursuing this war; and that Afghanistan holds little intrinsic strategic value to the security of the United States.
In his own words:
The Pashtun insurgency, which is composed of multiple, seemingly infinite, local groups, is fed by what is perceived by the Pashtun people as a continued and sustained assault, going back centuries, on Pashtun land, culture, traditions and religion by internal and external enemies. The U.S. and NATO presence and operations in Pashtun valleys and villages, as well as Afghan army and police units that are led and composed of non-Pashtun soldiers and police, provide an occupation force against which the insurgency is justified….I have observed that the bulk of the insurgency fights not for the white banner of the Taliban, but rather against the presence of foreign soldiers and taxes imposed by an unrepresentative government in Kabul. The United States military presence in Afghanistan greatly contributes to the legitimacy and strategy message of the Pashtun insurgency.
Click here to read the entire letter.
So, what’s the situations like now? Afghanistan’s second-round presidential elections scheduled for early November will do little to change realities on the ground. Counterinsurgency–the U.S. military’s present strategy–requires a legitimate host nation government, which we will not see for the foreseeable future regardless of who’s president.
What’s the political strategy? President Obama has painted himself into a rhetorical corner. He’s called Afghanistan the “necessary war,” even though stabilizing Afghanistan is not a precondition for keeping America safe. We must remember that al Qaeda is a global network, so in the unlikely event that America did bring security to Afghanistan, al Qaeda could reposition its presence into other regions of the world.
Should we stay or should we go? The United States must begin to narrow its objectives. If we begin to broaden the number of enemies to include indigenous insurgent groups, we could see U.S. troops fighting in perpetuity. The president has surged once into the region this year. He does not need to do so again.
This is the deadliest month so far, thoughts? Eight years after the fall of the Taliban regime, Afghanistan still struggles to survive under the most brutal circumstances: corrupt and ineffective state institutions; thousands of miles of unguarded borders; pervasive illiteracy among a largely rural and decentralized population; a weak president; and a dysfunctional international alliance. As if that weren’t enough, some of Afghanistan’s neighbors have incentives to foment instability there. An infusion of 40,000 more troops, as advocated by General Stanley McChrystal, may lead to a reduction in violence in the medium-term. But the elephant in the Pentagon is that the intractable cross-border insurgency will likely outlive the presence of international troops. Honestly, Afghanistan is not a winnable war by any stretch of the imagination.
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Tuesday Links
- Dear members of Congress: If you’re not going to read the bills you pass, at least read the Constitution. Don’t fret; it’s short and written in plain English.
- Richard Rahn: Pay members of Congress more. (Or less, depending on their performance.)
- NYC: “The city that never smokes.” A proposal to ban lighting up in New York’s parks has exposed the puritanical agenda behind the crusade against smoking.
- Tyler Cowen: With health care costs high and rising, government mandates to buy insurance would make many people worse off.
- Podcast: “Pay Czar Cuts Checks”
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Gallup’s Conservatives and Libertarians
In today’s Washington Post, William Kristol exults:
The Gallup poll released Monday shows the public’s conservatism at a high-water mark. Some 40 percent of Americans call themselves conservative, compared with 36 percent who self-describe as moderates and 20 percent as liberals.
Gallup often asks people how they describe themselves. But sometimes they classify people according to the values they express. And when they do that, they find a healthy percentage of libertarians, as well as an unfortunate number of big-government “populists.”
For more than a dozen years now, the Gallup Poll has been using two questions to categorize respondents by ideology:
- Some people think the government is trying to do too many things that should be left to individuals and businesses. Others think that government should do more to solve our country’s problems. Which comes closer to your own view?
- Some people think the government should promote traditional values in our society. Others think the government should not favor any particular set of values. Which comes closer to your own view?
Combining the responses to those two questions, Gallup found the ideological breakdown of the public shown below. With these two broad questions, Gallup consistently finds about 20 percent of respondents to be libertarian.
The word “libertarian” isn’t well known, so pollsters don’t find many people claiming to be libertarian. And usually they don’t ask. But a large portion of Americans hold generally libertarian views — views that might be described as fiscally conservative and socially liberal, or as Gov. William Weld told the 1992 Republican National Convention, “I want the government out of your pocketbook and out of your bedroom.” They don’t fit the red-blue paradigm, and they have their doubts about both conservative Republicans and liberal Democrats. They’re potentially a swing vote in elections. Background on the libertarian vote here.
And note here: If you tell people that “libertarian” means “fiscally conservative and socially liberal,” 44 percent will accept the label.
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The Constitution? Not That Old Thing!
Over at Flypaper, Andy Smarick can’t figure out what the Obama administration thinks is the proper federal role in education.
A couple of weeks ago, commenting on a speech by U.S. Secretary of Education Arne Duncan, Smarick couldn’t tell whether Duncan was advocating that the feds be friendly Helpy Helpertons, no-excuses disciplinarians, or something in between. Yesterday, Smarick revisited the whither-the-feds theme, pointing out the frustrating contradiction when Duncan both praises local and state education control and blasts states for doing stuff he doesn’t like.
But Duncan isn’t alone in his fuzziness, according to Smarick, who says he’s “yet to come across anyone with a comprehensive, water-tight argument for what the feds should and should not do.”
I’m sure this is not the case, but from reading that you’d think Smarick had never run across a little thing called “the Constitution,” which furnishes just the “water-tight argument for what the feds should and should not do” that he seeks. It also appears that he’s never encountered numerous things that I’ve written pointing this out. For instance, in Feds in the Classroom I wrote:
Because two of the sundry words that do not appear among the few legitimate federal functions enumerated in the Constitution are “education” and “school,” the federal government may have no role in schooling.
Ah, but what of the “general welfare” clause that comes before the enumerated powers in the Constitution’s Article I, Section 8? Doesn’t that give the feds authority to do anything that is in the nation’s best interest? At the very least, doesn’t it break the water-tight seal against federal education intervention?
Nope. I give you James Madison on the general welfare clause in Federalist no. 41:
For what purpose could the enumeration of particular powers be inserted, if these and all others were meant to be included in the preceding general power? Nothing is more natural nor common than first to use a general phrase, and then to explain and qualify it by a recital of particulars.
The general welfare clause confers no authority on the federal government, it just introduces the specific, enumerated powers that follow it. Among them, you’ll find not a peep about education.
Many educationists will think me hopelessly retrograde for bringing up the Constitution, although Duncan at least mentioned the dusty old document in his recent federalism speech. Unfortunately, he engaged it with all the courage and gusto of Sir Robin. But at least he acknowledged its existence — too many policymakers and wonks ignore the Constitution completely because it forbids Washington from doing the sundry things they want it to do.
But why shouldn’t the Constitution be treated like an ancient grandfather, a nice old guy whose utterances, in a half-hearted effort to be respectful, we acknowledge in the same tone we’d use with a toddler and then promptly ignore?
Because it is the Constitution that clearly establishes the bounds of what the federal government can and cannot do, that’s why! And because when we ignore the Constitution we get exactly the sort of government that is confounding Smarick: government that is capricious, often incoherent, and is ultimately an existential threat to freedom because government officials can claim power without bounds. See TARP, campaign finance, and executive pay for just a few examples of this last threat coming to fruition.
Which leaves all of the people who want Washington to have some role in education, but are frustrated by not knowing what else the feds might do, with only one choice. They can either continue to face inscrutable and ultimately unlimited federal power in hopes of getting what they want, or they can acknowledge what they keep choosing to ignore: That the Constitution is the supreme law of the land, and it gives the federal government no authority to govern American education.