That’s how Charlie Arlinghaus, president of New Hampshire’s Josiah Bartlett Center for Public Policy, describes the decision confronting states about whether to create an ObamaCare Exchange in this op-ed for the New Hampshire Union-Leader.
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Headline of the Week: “Consumer Chief Richard Cordray Promises Not to Abuse His Power”
From the Los Angeles Times.
It works on so many levels.
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Biennial Budgeting: Baloney Budget Reform
I don’t recall ever agreeing with the left-liberal Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), but their new paper on the drawbacks of the federal government switching to biennial budgeting is a good read. Congressional Republicans, including House Budget Committee chairman Paul Ryan (R‑WI) and Senate Budget Committee ranking member Jeff Sessions (R‑AL), are the chief proponents of switching to a biennial budget cycle. By providing (qualified) support to the CBPP paper, I’m hoping to demonstrate to would-be GOP naysayers that criticism of biennial budgeting isn’t confined to one area of the ideological spectrum.
I don’t agree with everything in the paper and I don’t share some of the authors’ concerns, but here are three solid points that the paper makes:
- In 1940, 44 states practiced biennial budgeting. Currently, only nineteen do. In addition, larger states typically have an annual budget cycle. The authors correctly ask, “if large state governments find that biennial budgeting is not the best approach given the responsibilities they shoulder, is it likely to prove appropriate for an entity with the far more extensive domestic and international responsibilities of the U.S. government?”
- The authors call the claims made by proponents that biennial budgeting will free up more time for oversight “overstated.” Authorizing committees can conduct oversight anytime they want. The appropriation committees conduct oversight when they review agency budget requests each year. What’s the benefit of having oversight conducted by the appropriations committees every two years? (For the record, I think the value of congressional oversight is overstated for public choice reasons, but I’ll play along for today.)
- The authors explain what I consider to be the fatal flaw with biennial budgeting:
The desire of many lawmakers to rein in such supplemental appropriations and reassert meaningful control over all annually appropriated funds — and the practice the Obama Administration has followed of including war funding within the regular defense appropriations bill, which has improved budget transparency — would become much harder to fulfill if biennial budgeting were implemented. It is not possible for Congress effectively to plan ahead for unexpected needs in the second year of a biennium. Large supplemental appropriations to meet such needs outside of the two-year budget plan would almost certainly become a regular part of the budget process and could further erode budget controls and accountability.
(Note: A recent paper from Cato adjunct scholar Veronique de Rugy explains that supplemental appropriations are already a problem.)
As a former budget official in a state that uses biennial budgeting, I just don’t understand what congressional Republicans think they’re going to accomplish. The cynic in me thinks that at least part of the support stems from the unwillingness of most Republicans to get specific on what they’d eliminate from the federal budget. Like the Balanced Budget Amendment, I think a lot of Republicans are simply using biennial budgeting as political cover.
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The President’s Spilled-Milk Joke
One of President Obama’s better applause lines the other night came when he stepped into the unaccustomed public role of a deregulator:
We got rid of one rule from 40 years ago that could have forced some dairy farmers to spend $10,000 a year proving that they could contain a spill — because milk was somehow classified as an oil. With a rule like that, I guess it was worth crying over spilled milk.
I will note for the record that we had made a bit of a hobbyhorse of EPA’s dairy-oil-spill controls, taking note of them in no fewer than four posts as the sort of regulatory overkill the Obama administration should disavow. House Republicans complain that the president is now putting himself at the head of someone else’s parade, since their members had long urged repeal of the rules and the Obama EPA under administrator Lisa Jackson had dragged its heels about going along. But I’m not going to complain. The ability to get out in front of the other side’s parades served President Bill Clinton well, and I just wish President Obama would use it more often.
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When Government Is The False Advertiser, Cont’d
Mayor Bloomberg’s New York City health department has come in for repeated criticism in this space and elsewhere for crusading against salty and fattening foods through ad campaigns that manipulate viewer reactions in ways that border on the misleading and deceptive (“What can we get away with?” famously asked one official). They’re at it again. On January 9, Gotham’s for-your-own-good crew unveiled a new ad warning “Portions have grown. So has Type 2 diabetes, which can lead to amputations,” dramatically illustrated with a photo of an obese man with a stump where his leg had been. But as the New York Times reports, city officials “did not let on that the man shown — whose photo came from a company that supplies stock images to advertising firms and others — was not an amputee and may not have had diabetes.” Instead, they just Photoshopped his leg off, which certainly got the effect they were looking for, albeit at the cost of photographic reality. At an agency developing an ad campaign for a private company, someone might have advised adding a little fine print taking note that the picture was of a model and had been altered, lest the manipulation turn into the story itself, or even attract the interest of federal truth-in-advertising regulators. But the Bloomberg crew probably isn’t worried about the latter, given that their constant stream of hectic propaganda is fueled by generous grants from the federal government itself. Such grants also helped enable a contemplated booze crackdown exposed by the New York Post this month—quickly backed off from after a public outcry—that would have sought to reduce the number of establishments selling alcohol in New York City.
While on the topic of nannyism, the Times also reported this week that Penn State researchers found that the fad for banning so-called junk food in schools had no apparent effect: “No matter how the researchers looked at the data, they could find no correlation at all between obesity and attending a school where sweets and salty snacks were available.” Number of “food policy” types quoted in the article admitting “maybe we were wrong”: zero.
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‘Romney vs. Obamacare: What the Presumptive Nominee Should Say’
Yuval Levin and Ramesh Ponnuru have a fantastic article on health care [subscription required] in the February 6 issue of National Review that, while not excusing RomneyCare, offers probably the best way that a compromised Mitt Romney could run against ObamaCare. If you don’t have a subscription, find a copy.
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The President’s Heroics and Other Tall Tales about the Auto Industry
Newt Gingrich defeated communism, someone hacked Anthony Weiner’s Twitter account, and President Obama saved the U.S. automobile industry. Grandiosity, denial, and revisionism are all noted indulgences of the political breed. That’s why we should always be skeptical of their words and pity the partisan lemmings who mindlessly parrot their rhetoric.
In his SOTU speech last night, the president claimed credit for rescuing the auto industry:
On the day I took office, our auto industry was on the verge of collapse. Some even said we should let it die. With a million jobs at stake, I refused to let that happen. In exchange for help, we demanded responsibility. We got workers and automakers to settle their differences. We got the industry to retool and restructure. Today, General Motors is back on top as the world’s number one automaker. Chrysler has grown faster in the U.S. than any major car company. Ford is investing billions in U.S. plants and factories. And together, the entire industry added nearly 160,000 jobs.
We bet on American workers. We bet on American ingenuity. And tonight, the American auto industry is back.
This is a claim that is likely to be repeated as the president campaigns across the country this year, so it may be worthwhile to examine its merits. (Who knows, maybe an effective debate moderator or Sunday news show host might find his way to asking the right questions of the president or members of his administration.)
Closer analysis reveals that President Obama (enabled by President Bush’s complicity) bailed out specific stakeholders at two auto companies at great cost to U.S. taxpayers and at great expense to important U.S. institutions.
The assertion – or implication – that he saved the auto industry is bogus. The auto industry was never on the verge of collapse. GM and Chrysler were in deep trouble, but Ford, Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Kia, Hyundai, BMW and Mercedes Benz (to name some U.S. producers) were fine. Yes, in 2008–2009 the economy was in recession and automobile demand had tanked. The companies that had been the most profligate, the most reckless, and the least disciplined were exposed, but talk of industry collapse was the product of a Detroit public relations campaign that featured the claim that 2 to 3 million jobs could be lost if the government didn’t funnel huge sums of cash to the Big Three. (Details here.)
I have shouted from the rooftops about this issue for over three years. So rather than present all the facts and reconstruct all the arguments, let me economize with reference to this congressional testimony, given seven month ago. It pretty well sums up everything that’s wrong or misleading about the president’s narrative.
As I wrote last year:
The objection to the auto bailout was not that the federal government wouldn’t be able to marshal adequate resources to help GM. The most serious concerns were about the consequences of that intervention — the undermining of the rule of law, the property confiscations, the politically driven decisions and the distortion of market signals.
Any verdict on the auto bailouts must take into account, among other things, the illegal diversion of TARP funds, the forced transfer of assets from shareholders and debt-holders to pensioners and their union; the higher-risk premiums consequently built into U.S. corporate debt; the costs of denying Ford and the other more worthy automakers the spoils of competition; the costs of insulating irresponsible actors, such as the autoworkers’ union, from the outcomes of an apolitical bankruptcy proceeding; the diminution of U.S. moral authority to counsel foreign governments against market interventions; and the lingering uncertainty about policy that pervades the business environment to this day.
GM’s recent profits speak only to the fact that politicians committed more than $50 billion to the task of rescuing those companies and the United Auto Workers. With debts expunged, cash infused, inefficiencies severed, ownership reconstituted, sales rebates underwritten and political obstacles steamrolled — all in the midst of a recovery in U.S. auto demand — only the most incompetent operations could fail to make profits.
But taxpayers are still short at least $10 billion to $20 billion (depending on the price that the government’s 500 million shares of GM will fetch), and there is still significant overcapacity in the auto industry.
The administration should divest as soon as possible, without regard to the stock price. Keeping the government’s tentacles around a large firm in an important industry will keep the door open wider to industrial policy and will deter market-driven decision-making throughout the industry, possibly keeping the brakes on the recovery. Yes, there will be a significant loss to taxpayers. But the right lesson to learn from this chapter in history is that government interventions carry real economic costs — only some of which are readily measurable.